बिज्ञापन

बिज्ञापन

यस्तै, सरकारले इन्धन खपत घटाउने उद्देश्यले आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरे पनि निगमभित्र शनिबार र आइतबार समेत कार्यालय सञ्चालन गरी हाजिरी मात्र गर्ने, वास्तविक काम नभए पनि काम गरेको झुटो विवरण तयार पारेर करोडौं रुपैयाँ ओभरटाइम भुक्तानी गरिएको आरोप पनि उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ।
उजुरीमा निगमभित्र कर्मचारी सरुवामा समेत व्यापक अनियमितता भएको दाबी गरिएको छ। कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी नियमावलीले तोकेको अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई पनि वर्षौंसम्म एउटै स्थानमा राखिएको, केही कर्मचारी भने प्रभाव र पहुँचका आधारमा छोटो समयमै पुनः पुरानै कार्यस्थलमा फर्काइने गरिएको आरोप लगाइएको छ।

उजुरीकर्ताले केही कर्मचारी र पेट्रोल पम्प व्यवसायीबीचको मिलेमतोका कारण एउटै स्थानमा दुईदेखि दस वर्षसम्म कर्मचारीलाई कायम राखिएको तथा यसबाट आर्थिक चलखेल हुने वातावरण बनेको दाबी गरेका छन्। समय पुगेका सबै कर्मचारीलाई नियमअनुसार तत्काल सरुवा गरे निगमभित्र रहेको कथित ‘सेटिङ’ अन्त्य हुने र इन्धन व्यवसायीहरू समेत त्यसमा सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख गरिएको छ।

उजुरीमा प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल आयल निगममा विगतमा रहेको केही आर्थिक अनियमितता नियन्त्रण भएकोप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै अब ओभरटाइम भत्ता र कर्मचारी सरुवामा देखिएको अनियमितता पनि अन्त्य गर्न आग्रह गरिएको छ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र हेलो सरकारमा परेको उजुरीका आधारमा सम्बन्धित निकायले आवश्यक छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको जनाइएको छ। यद्यपि, उजुरीमा लगाइएका आरोपबारे नेपाल आयल निगमको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने सार्वजनिक भएको छैन।